सिमरा । जीतपुरसिमराका नगरप्रमुख राजन पौडेल र सम्पुर्ण उपमहानगरलाई सार्वजनिक जग्गामा वर्षदेखि अवैधरूपमा बनेका सटर, होटल र अन्य कच्ची संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ ।
जिल्ला अदालत बाराले जीतपुर गौशालाको नाममा दायर भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा खारेज गरेसँगै अब सो क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति कायम हुँदै गौशाला निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
जिल्ला अदालत बाराका न्यायाधीश अञ्जनराय सापकोटाको इजलासले बुधबार वादी बिरेन्द्र संघाईले दायर गरेको क्षतिपूर्ति माग दाबी ‘मागदाबी नपुग्ने’ भन्दै खारेज गरेको उपमहानगरले जनाएको छ ।
संघाईले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ स्थित सार्वजनिक जग्गामा उपमहानगरले डोजर चलाएर संरचना भत्काएको भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेल, वडा अध्यक्ष सुनिल गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीविरुद्ध व्यक्तिगत तवरले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दामा उपमहानगरपालिकातर्फ अधिवक्ता विद्या कटुवाल र संघाईतर्फ अधिवक्ता बालमुकुन्द खरेलले बहस गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल जेठ २३ गते ‘वीरगन्ज जीतपुर गौशाला’ नामक कुनै संस्था वा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता नहुने भन्दै त्यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा कायम गरेको थियो ।
सोही फैसलाको कार्यान्वयन स्वरूप २०८० बैशाख १७ गते नगरप्रमुख राजन पौडेलको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकाले गौशालास्थित करिब १ बिघा सार्वजनिक जग्गामा २८ वर्षदेखि अवैधरूपमा बनेका १५ वटा सटर, होटल र अन्य कच्ची संरचना डोजर लगाएर भत्काएको थियो ।
राजन पौडेल उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध ‘बालेन शैली’मा डोजर अभियान थालेका थिए अब सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन उनलाई थप बाटो खुलेको छ । उपमहानगरपालिकाको सातौँ नगरसभाले समेत सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेपछि पौडेल नेतृत्वको टोलीले चरणबद्ध रूपमा जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान चलाउँदै आएको छ ।
नगरप्रमुख पौडेलले भने “सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन हामी कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने बताउदै आएका छन ।सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा भनेर निर्णय गरेको ठाउँमा अवैध संरचना टिक्ने प्रश्नै उठ्दैन। अदालतले क्षतिपूर्ति मुद्दा खारेज गरेर हाम्रो अभियानलाई थप न्याय दिएको उनले बताउनु भएको छ ।
अब जितपुर गौशालामा व्यवस्थित गौशाला निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ। जीतपुर गौशालाको जग्गा २०२२ सालमा गाई गोठ बनाएर गाइपालन सुरु गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको थियो। तर २०३६ सालतिर लालपुर्जा बनाएपछि क्रमशः जग्गा बिक्री हुँदै गएको र त्यसमा अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सो विवाद करिब ३० वर्षसम्म विभिन्न अदालत हुँदै २०७९ सालमा सर्वोच्चसम्म पुगेर टुंगिएको हो। अब उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्दै गौशालाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।
