बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पहिलो पटक पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमाका लागि स्थानीय स्तरमा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ ।
अगामी ५ वर्षका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्न उपमहानगरले राजनीति दलका नगर कमिटी प्रतिनिधि, सहकारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधि,बौद्धिक वर्ग र वडास्तरमा जनताहरुको घरदैलोमा पुगेर सुझाव संकलन सुरु गरेको हो ।
उपमहानगर घोषणा भएको ८ वर्षपछि पहिलो पटक आवधिक योजनाका तय गर्न लागेको हो ।
आवधिक योजना उपमहानगरको आवश्यकता, अवसर, सम्भावना तथा समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरण,जोखिम, वित्तीय तथा संस्थागत विश्लेषणका आधारमा तयार पारिन्छ ।
यस्ले उपमहानगरको विकासमा निर्दिष्ट दिशा प्रदान गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शान्तिराज प्रसाँईले बताएका छन् । ‘आवधिक योजना तयार गर्न सकियो भने नगरसभामा हुने अधिकाशं बिवाद आफै अन्त्य हुन्छ’ सहसचिव प्रसाँईले भने ‘हामीकहाँ त वडाहरुसँग अल्पकालिन र दिर्घकालिन कुनै योजनाहरु छैनन्,सबैले आ–आफ्नै खल्तीको योजना पास गनुपर्ने दवावका कारण नै सधै नगरसभा विवाद सिर्जना हुने हो ।’
प्रसाँईले आवधिक योजना तयार गर्न वडाहरुमा सुझाव संकलन सुरु भईसकेको बताए ।
योजना तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भई विभिन्न चरण चरणमा छलफल गरिने उपमहानगरले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सरोकारवाला सबैसँग उपमहानगरले सुझाव मागेको छ ।
‘अगामी आवधिक योजनामा सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, स्रोत परिचालनका उपाय, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमका विषय समावेश गरेर विद्यालय, सहकारी, संघ–संस्था, नागरिक समाज, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीहरूबाट सुझाव संकलन गर्दछौ’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रसाँईले भने ।
आवधिक योजना निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मानिने भएकाले २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रकाशन भएका नगर तथा वडा स्तरका घोषणापत्र उपलब्ध गराउन उपमहानगरले आग्रह गरेको छ ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलले आवधिक योजनाले समग्र नगर विकासको खाका तय हुने भएकाले सबैको सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले उपमहानगर अन्य कामकाजमा अल्झेका कारण आवधिक योजना तयार पार्न ढिला भएको टिप्पणी गरे ।
आवधिक योजना ३ वर्ष वा ५ वर्षका लागि तयार पारिन्छ । बारामा कलैया उपमहानगर ५ वर्षिय आवधिक योजना तयार गरेर कार्यन्वयनको दोस्रो वर्षमा रहेको प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत नाथु साहले जनाएका छन् ।
उनले भौगोलिक विविधता, समग्र विशेषता,सहभागिता मूलक तथा समावेशी पक्षहरूलाई समेटेको हुँदा बार्षिक कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुसार तर्जुमा गर्न हुने बताए ।
स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्येक पालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी एवं वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अधिकाशं पालिकाहरुले विभिन्न बाहना बनाएर आवधिक योजनाहरु बिना नै राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधि अनुकुल बार्षिक कार्यक्रमहरु ब्नाउने, बजेट तयार पार्ने र सोही अनुसार खर्च गर्दै आएका छन् ।
