सिकेन्द्र पासवान
बारा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता मुकेश साहले वर्तमान सरकारले सुशासनको जगमा खडा गरेको भनिएको प्रणाली अन्ततः ‘सर्कस’मा परिणत भएको र यसले देशलाई गम्भीर कुशासनतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्।
पत्रकारसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा नेता साहले सरकारको प्रचारमुखी शैली र जनविरोधी निर्णयका कारण नागरिकले दैनिक रूपमा सास्ती र पीडा भोग्नुपरेको बताए।
नेता साहले अहिलेको शासन व्यवस्थामा आम सर्वसाधारणले न्याय पाउनुको साटो उल्टै राज्यबाट प्रताडित हुनुपरेको उल्लेख गरे। “कहिले ट्राफिक शुल्क र जरिवानाको चर्को भार थोपरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम गरिन्छ, त कहिले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएर उनीहरूको बिचल्ली बनाइन्छ,” उनले भने। “आफ्नो थातथलो र टाउको लुकाउने ओतसमेत गुमाउनु परेपछि कतिपय सुकुम्बासी नागरिकले मानसिक तनाव र पीडा सहन नसकी मृत्युवरणसमेत गर्नुपरेको दर्दनाक अवस्था छ। यो कस्तो सुशासन हो?” उनले प्रश्न गरे।
कुराकानीका क्रममा उनले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिकको आवाज दबाउन उद्यत रहेको दाबी गरे। राज्यका विभिन्न अंग र नागरिक समाजलाई सन्तुलनमा राख्ने महत्वपूर्ण खम्बामाथि प्रहार भइरहेको उनको तर्क छ।
“अहिले पत्रकार, वकिल (कानुन व्यवसायी), लेखापढी व्यवसायी र विद्यार्थीका युनियन तथा पेसागत संगठनहरू खारेज गर्ने वा उनीहरूको आवाजलाई संकुचित पार्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ,” नेता साहले भने। “यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेसागत हकअधिकारमाथि सिधै धावा बोलेको स्पष्ट हुन्छ।”
साहले सरकारले तत्काल यस्ता जनविरोधी र निरंकुश कदम सच्याउनुपर्ने माग गरे। जनताको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुका साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने राजनीतिक ‘सर्कस’ले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै उनले युवा पुस्ता यसका विरुद्ध सधैं आवाज उठाइरहने बताए। साथै, सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्ने सरकार आफ्ना वचनप्रति दृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेता साहले सरकारले राजस्व संकलनको नाममा आम सर्वसाधारण र निम्नवर्गीय नागरिकलाई ट्राफिक शुल्क तथा चर्को जरिवानाको भार थोपरेर आतंकित बनाएको आरोप लगाए।
“नियमन र सुधारका नाममा जनताको खल्ती रित्याउने काम भइरहेको छ,” उनले भने। “सडकको अवस्था सुधार्ने, यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सहज बनाउने योजना कतै छैन। तर गरिब र श्रमजीवी नागरिकलाई कहिले कुन बहानामा त कहिले कुन शीर्षकमा जरिवाना र शुल्क असुलेर सास्ती दिने काम मात्र गरिएको छ।”
कुराकानीका क्रममा नेता साहले सुकुम्बासी समस्याप्रति राज्यले देखाएको चरम असंवेदनशीलता र क्रूरताको कडा शब्दमा भर्त्सना गरे। वैकल्पिक व्यवस्था र मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको र सर्वसाधारणको ओत भत्काइएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
“आफ्नो थातथलो गुमेपछि, टाउको लुकाउने ओत राज्यले खोसेपछि उत्पन्न मानसिक तनाव, अपमान र चरम पीडा सहन नसकेर कतिपय सुकुम्बासी नागरिकले मृत्युवरणसमेत गर्नुपरेको अवस्था छ,” उनले भने। “नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक खोसेर कुन सुशासनको गफ हाँकिन्छ? यो सुशासन होइन, राज्यको चरम तानाशाही हो।”
सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक समाजको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाउँदै साहले राज्यका विभिन्न खम्बामाथि योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको दाबी गरे। समाजमा प्रश्न उठाउने र नागरिक हकको पैरवी गर्ने शक्तिलाई कमजोर बनाउन सरकार उद्धत रहेको उनको भनाइ छ।
“अहिले पत्रकार, वकिल, लेखापढी व्यवसायी तथा विभिन्न पेसागत संगठनहरूको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने खेल भइरहेको छ,” उनले भने। “कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकका पेसागत संगठन र आवाजलाई यसरी दबाउन पाइँदैन।”
साहले सरकारले तत्काल आफ्ना जनविरोधी, अपरिपक्व र निरंकुश कदम सच्याउनुपर्ने जोडदार माग गरे। सरकार जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएको र आफ्नो असफलता लुकाउन राजनीतिक ‘सर्कस’ देखाइरहेको उनको आरोप छ।
“सरकारले जे भनिरहेको छ, त्यो केवल नारा र प्रचारबाजी मात्र हो। सुशासनको जगमा खडा गरिएको भनिएको प्रणाली अन्ततः राजनीतिक र प्रशासनिक ‘सर्कस’मा परिणत भएको छ। सरकारको अदूरदर्शी र प्रचारमुखी शैलीका कारण मुलुक तीव्र गतिमा कुशासनको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ।”
उनले अन्त्यमा सरकारले जनविरोधी नीति सच्याउनुपर्ने चेतावनी दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र युवा पुस्ताले जनताको अधिकार र न्यायका लागि सडक र सदन दुवैबाट निरन्तर आवाज उठाइरहने बताए।
