सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तको बिषयमा फेरी विवाद शुरु भएको छ । यस अघि नगरपरिषदको बिषयमा भएको विवाद साम्य भएपछि अहिले नयाँ विवाद शुरु भएको हो । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्रीको ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेको विषयमा स्वयं जनप्रतिनिधिहरुबाटै प्रश्न उठाईएपछि शुक्रबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सो विषयमा उपमहानगरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
वडा नं. १४ का वडा अध्यक्ष चयन गुरुङले फेसबुकमार्फत हाम्रो जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोलाको ठेक्का नलगाउनुको कारण के हो ? हिम्मत भए कारणसहित जनतामाझ आउनुहोस । जनतालाई कागती झैँ निचारेर राजस्व लिन कुनै कसर बाकी नछाड्ने, अनि खोला बन्द भएको बेला तस्करहरूसँग मिलेर रातभरि बालुवा उत्खनन गर्ने लुटेरा अपराधीहरूको भलो कहिल्यै हुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि उपमहानगरले आफौ हलो अड्काउने आफै गोरु चुट्ने भनेझै वडाअध्यक्षहरुकै कारण खोलामा ठेक्का लाग्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।
बिवाद शुरु भएको जीतपुरसिमरा वडा नं. १४ चयन गुरुङको स्टाटस
उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा खोलाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आईइइ) स्वीकृतीका लागि ढिलाई भएका कारण नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा विक्रीको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न ढिलाई भएको स्पष्ट पारिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम मधेश प्रदेश सरकारको बन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आईइइ) पेश गर्न उपमहानगरका तर्फबाट ढिलाई भएकाले उक्त ठेक्का समयमा बन्दोबस्त हुन नसकेको उपमहानगरले प्रष्ट पारेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आईइइ स्वीकृतीका लागि पेश गर्नुपूर्व प्रभाव क्षेत्रमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई नेकपा एमालेले अगुवाई गरेको वडाहरुबाटै ढिलाई भएकोले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारण ढिलाई भएको बताईएकोे छ । उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार जीतपुरसिमरा–१६ ले सार्वजनिक सुनुवाई समयमै सम्पन्न नगर्दा ठेक्का बन्दोबस्तीमा ढिलाई भएको हो । उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १६ लाई सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गर्न पटक–पटक ताकेता गर्नुपरेको थियो ।
आईइइ प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि वडा कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नका लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भाद्र १२ गते वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको वे–वास्ता गरिएपछि भाद्र १८ गते पुनः ताकेताको पत्र उपमहानगरले पठाएको थियो । तर त्यसको पनि एकमहिना पछि असोज २२ गते मात्रै वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको पत्र उपमहानगरपालिकामा पठाएको थियो ।
जीतपुरसिमरा वडा नं. १६ ले कहिले पठायो पत्र
प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने ४, १४, १५, १८ लगायतका अन्य वडाहरुले समयमै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेपनि वडा नम्बर १६ का कारण आईइइ स्वीकृतीका लागि पेश हुन नसकेको र नदिजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीमा ढिलाई भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नसकेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा नदिजन्य ठेक्काबाट १२ करोड बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर असोज १ गतेबाटै लाग्नुपर्ने ठेक्का शुरु हुन नसक्दा उपमहानगरको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
वडाध्यक्ष गुरुङ्गको फेसबुक स्टाटसपछि उपमहानगरले वडा नम्बर १६ ले सार्वजनिक सुनुवाईमा ढिलाई गरेको कारण खोलाको ठेक्का लाग्न नसकेको आशय झल्कने विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ । सोही विषयमा उपमहानगरपालिका र वडाका विचमा भएका आन्तरिक पत्राचार पनि सामाजिक सञ्जालमा ल्याइएको छ । तर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले आफ्ना कारण खोलाको ठेक्का लाग्न ढिलाई भएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जालमै लामो स्टाटस लेखेका छन् ।
खोलाको ठेक्काका विषयमा दुबै वडाका वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित हुन् र दुबैजना मेयर पौडेलप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने वडाध्यक्षहरु हुन् । वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेल र १४ की अध्यक्ष गुरुङ्ग दुबैजनाले सामाजिक सञ्जाल देखि कार्यपालिका र नगर सभासम्म मेयर पौडेलविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्तिहरु दिने गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने विषयमा एमालेबाट निर्वाचित ३ वडाध्यक्ष र ३ कार्यपालिका सदस्य गरी ६ जनाले लिखित असहमती जनाएका थिए । वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल, वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर गंतान र वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष रसुल मियाँ सहित कार्यपालिका सदस्यहरु प्रभावती पासवान, बुद्धकुमारी अधिकारी र प्रल्हाद साह सोनारले कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका ऐजेण्डामा असहमती रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । २०८१ फागुन ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा नदिजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने लगायतका तीनवटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । मेयर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा उक्त कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव र हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेका छन् ।
अघिल्लो बर्ष ठेक्का नलागेको कारण बैठकमा एमाले जनप्रतिनिधिको असहमति रहेको निर्णय
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा यस वर्ष समेत खोलाको ठेक्का नलगाइएकाले एमाले नेतृ एवम् वडा नं. १४ की अध्यक्ष चयन गुरुङ र नेकपा (एमाले) उपमहानगर अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम ठकुरीले मेयर नेतृत्वप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनकै स्टाटस सेयर गर्दै एमालेका नगर अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम ठकुरीले भनेका छन “गत वर्ष खोलाको ठेक्का नलगाउँदा नगरलाई करिब १० करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भयो। यस वर्ष पनि अझै ठेक्का लागेको छैन। खोला दिनमा बन्द, रातमा खुलास नियमन निकाय मौन नगर प्रहरी फोहोर सफा गर्न मात्रै हो कि अरु जिम्मेवारी पनि छ मेयर, उपमेयर र नगरपालिका टिम ज्यूहरू ?
एमालेकै जनप्रतिनिधि र नेताले विरोध गरेको खोला ठेक्का ढिलाई हुनुमा पनि एमालेकै जनप्रतिनिधि कारक भएको खुलेको छ । यसबीच, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न पटक–पटक मौखिक र लिखित आग्रह गर्दा पनि वडा नं. १६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेलले ढिलो गर्दा ठेक्का प्रकृयाका लागि आईई प्रतिवेदनको लागि पेश गर्न ढिलो भएको पाईएको भएपनि एमाले पार्टीकै वडाअध्यक्ष प्रकृयामा रोक्ने अनि आफै बिरोध गर्ने शैलीले नगरलाई थप विवादमा तानेको नगरप्रमुखले गुनासो गरेका छन । कुनै असहमति भए बसेर छलफलका आधारमा सल्टाउनुको सट्टा आफै काम रोक्ने अनि पार्टी नगर अध्यक्ष समेत लागेर सामाजिक सञ्जालमा बिरोध गर्ने काम भएको नगरप्रमुखले समेत सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोखेका छन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईंले भदौ १२ गते वडा कार्यालयलाई बालगंगा र पसाहा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएका थिए । तर सार्वजनिक सुनुवाइको नथालेपछि भदौं १८ गते वातावरण इन्जिनियर, अधिकृत (आठौं) ई।पुष्पा सिंह) ले खोलाको सार्वजनिक सुनुवाईको सहजीकरणको लागि पुनः ताकेता सम्बन्धि पत्र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, १६ नं. वडा कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ ।
एमालेबाटै निर्वाचित सो वडाका अध्यक्ष हरिदेव खरेललाई मेयर राजन पौडेल, उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय शान्तिराज प्रसाईंले मौखिक रुपमा भन्दा पनि नटेर पछि २ पटक लिखित ताकेता गरेपछि पहिलो पटक पत्र पठाएको एक महिनापछि असोज १२ गते मधेस प्रदेश वन तथा बाताबरण मन्त्रालयका लागि राय सुझाव सहित सिफारिस गरेका थिए । तर, सो सुनुवाइ ढिलो हुँदा प्रतिवेदन प्रदेश वन मन्त्रालयमा समयमै पेश हुन सकेन ।
उपमहानगरको विज्ञप्तिपछि वडा अध्यक्ष खरेलले पनि समाजिक सञ्जालबाटै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । यस्तो छ, ७ वटा बुद्वामा वडा अध्यक्ष खरेलको प्रतिक्रिया आईईईको म्याद अघिल्लो बर्ष सकिएकोमा किन नगरेको ?, खोलाको ठेक्का गत बर्ष नलगाउन कस्ले अवरोध गरेको थियो ?उपमेयर सहित १,१४,१५ र १६ नम्बरका वडा अध्यक्षहरुले १४ करोडको नदि जन्य पदार्थ हानी नोक्सानी गराए भनि अख्तियारमा मुद्दा हाल्न कस्ले लगाएको ? अनि खोला सङ्ग जोडिएको अन्य वडा अध्यक्षको नाम छुटाएर पालिकामा छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने को हो ? जनतालाई बुझाउनु पर्दैन ? १६ नम्बर वडाको दुईवटा खोलाबाट करोडौं राजस्व संकलन गर्ने अनि बिकास बजेट ८६ लाख दिदा पनि मौन बस्नुपर्ने ? भोटर ८ हजार भन्दा बढी भएको हाम्रो वडालाई ४७०० जनसंख्या भनि बजेट बाड्ने को ? कागजमा बैशाखमा आईईई गर्ने भनी तयारी गर्ने अनि पालिकाबाट आफ्नै वडामा चिठी आउन भदौ महिनासम्म लगाउने माफियाहरु को को हुन ? अनि १६ नम्बरले ढिला गरायो भनि भन्न लाज लाग्दैन? बिरगंजको एउटै ब्यक्ति र फर्मलाइ पटकपटक आईईईको जिम्मा दिएर कमिसन खाने चै चोखा बन्ने अनि दोष चै हामीलाई ? भन्दै विभिन्न आरोप लगाएका छन ।
कुनै असहमति भए बसेर छलफलका आधारमा सल्टाउनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोख्ने अनि विकास भन्दा विवादमा रमेका जीतपुरसिमराका जनप्रतिनिधि सबैले नसच्चिने हो भने निर्वाचित भएको पाँचबर्षनै विवादमा सकिने निश्चत छ । एक डेढ बर्ष बाँकी रहेको कार्यकालमा मिलेर जानुको सट्टा विवाद माथि विवाद गर्ने जो सुकैलाई जनताले २०८४ मा अबस्यनै सम्झनेछन ।
