सारदा पोखरेल
बारा । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेजमा जग्गाको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागु हुनेगरी जग्गाको भाडा दरलाई एकैपटक ७५ प्रतिशतले घटाएर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झारेको हो ।
उद्योगीहरूले जग्गाको भाडादर महँगो भएको भन्दै गुनासो गरेपछि सेज प्राधिकरणको पहलमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत जग्गाको भाडादर घटाएका हो । सरकारको यो निर्णय सिमरा, भैरहवा र पाँचखाल गरी ३ ठाउँमा लागु हुनेछ । हाल सिमरा र भैरहवा सेज सञ्चालनमा छ भने पाँचखालमा पब्लिक–प्राइभेट लगानीमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
सिमरा सेजका प्रमुख इन्जिनियर पप्पु गिरीले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमार्फत जग्गाको नयाँ भाडादर कायम भएको बताए ।
उद्योगीहरूले सेजभित्र जग्गा भाडामा लिएर निजी तथा साझेदारी लगानीमा संरचना निर्माण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल सिमरा सेजमा अधिकांश भारतीय र चाइनिज कम्पनीको लगानीमा उद्योग सञ्चालन भएका छन् ।
‘नयाँ भाडादरलाई सरकारले यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर चारैतिर छलफल भइरहेको छ,’ सिमरा सेज प्रमुख गिरीले भने, ‘प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ भाडा दर कायम गर्दा उद्योगीहरूलाई धेरै राहत पुग्ने र सेजमा आकर्षण पनि बढ्ने देखिन्छ ।’
हाल सिमरा सेजभित्र ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ‘ए’ ब्लकको ६८ वटा प्लट २३ वटा उद्योगले ओगटेका छन् । प्रतिप्लट करिब १ बिघा क्षेत्रफल छ ।
सेजमा पाम आयल, ग्रेनाइड, टायल उद्योग, हड्डी प्रशोधन, बेल्चा, जुत्ता, गार्मेन्ट, भाँडा, सौन्दर्य साम्रगी उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । बाल्ट्रा कम्पनीले भने आफूले उत्पादन गरेको भाँडा भारत निर्यात सुरु गरिसकेकोे छ ।
‘यी सबै उद्योगले सेजको ए ब्लकमा मात्रै करिब ५० अर्बको लगानी गरिसकेका छन्,’ इन्जिनियर गिरीले भने, ‘सिमरा सेजको ५ वटै ब्लक सञ्चालनमा ल्याउन सके १ खर्बभन्दामाथिको लगानी भित्रिने हाम्रो अनुमान छ ।’ ए ब्लकका २३ वटा उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन आए ४ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाउने सिमरा सेजले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत १८ गते ‘सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र’ को रूपमा सिमरा सेजको शिलान्यास गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको ६ वर्षपछि उद्योगको उदघाटन गरिएको हो ।
सिमरा सेजलाई गार्मेन्ट उद्योगका रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि पछि ऐन संशोधन गरेर सबैखाले उद्योगलाई प्रवेश खुला गरिएको हो ।
‘यहाँ उद्योगीहरूको लगानी पूरै सुरक्षित छ । सेजभित्र ट्रेड युनियन दर्ता गरेर बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन,’ गिरीले भने, ‘यसअघि सेजभन्दा बाहिर जग्गाको भाडादर सस्तो भएकाले आकर्षण बढाउन सेजभित्र भाडादर घटाइएको हो । अब सेजमा धेरै आकर्षण बढ्छ ।’
राष्ट्रिय रूपमा व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सेजको अवधारणा ल्याएको हो ।
सेजभित्र सञ्चालन भएका उद्योगलाई सरकारले मेसिनरी सामान र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, निर्यातमा भ्याट छुट, विद्युतमा १० प्रतिशत सहुलियत, एकै ठाउँबाट बैंक, बीमा, भन्सारको सुविधा दिने कार्यविधिमै उल्लेख गरे पनि लागु गर्न सकेको छैन ।
सिमरा सेजका प्रमुख गिरीले तत्कालका लागि निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई वीरगञ्ज भन्सारसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए । साथै विद्युत् महसुलमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिनेगरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले क वर्गको बैंकहरूलाई आह्वान गरेका छौँ । अब कुन–कुन बैंकले इच्छा देखाउँछन्, त्यसका आधारमा छनोट गरेर दिने हो,’ गिरीले भने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण समितिको अध्यक्ष उद्योग मन्त्रालयको सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्नासाथ कार्यविधि लागु हुने बताए ।
‘सेजको कार्यकारी निर्देशकले बोर्डका प्रस्ताव लैजानुपर्छ । बोर्डमा बहुमत पुगेर निर्णय हुनासाथ तत्कालै लागु भइहाल्छ,’ इन्जिनियर न्यौपानेले भने, ‘भाडादरको विषय यसअघि प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँको दरले सरकारको खातामा राजस्व बुझाइसकेका उद्योगीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने अलिकति अन्योलता देखिएको छ ।’
यसअघि सरकारले उद्योग स्थापनाको पहिलो वर्ष जग्गाको भाडादरमा ५० प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशतले छुट दिँदै आएको थियो । इन्जिनियर न्यौपानेले अब नयाँ आउने उद्योगको हकमा पनि पहिलो वर्ष ५० र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट पाउने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सरकारले सेजभित्र जग्गाको भाडादर घटाएर असाध्यै राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘यो एकदम सकारात्मक कुरा हो । सरकारले जग्गा भाडा उठाएर होइन, सेजभित्र उद्योग चलेपछि रोजगारी, भ्याट र करबाटै हो राजस्व उठाउने,’ गौतमले भने, ‘सरकारले यसरी सुविधा दिइराख्यो भने अब सेजमा उद्योग भरिन्छ, तर सरकारले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्छ÷गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’
सरकारले सिमरा सेजको ए ब्लकमा बैंक, बीमा, भन्सार, प्रशासनिक भवन, खाजाघर, सभाहल, अस्पताल, खानेपानी, ढल, नाला लगायत संरचना निर्माणमा मात्रै ५ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेको छ । तर यी कुनै पनि संरचना हालसम्म प्रयोगमा भने आएका छैनन् ।
सिमरा सेजका प्रमुख पप्पु गिरीले ए ब्लकबाहेक ‘बी, सी, डी र इ ब्लकमा नेपाल सरकार आफैँले लगानी नगर्ने, पब्लिक–प्राइभेट साझेदारीमा लगानी गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
८३३ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सिमरा सेजको ‘ए ब्लक’बाहेक करिब ५ सय बिघा जग्गा भने व्यक्ति र विभिन्न संघ संस्थाद्वारा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमणमा परेका ती संरचना हटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न ठुलो चुनौती देखिन्छ । ratopati
