सिकेन्द्र पासवान
बारा । जनमत पार्टीकी केन्द्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्य रौसन खातुनले संघीयता खारेज भए मधेसमा ठुलो बिद्रोह हुने चेतावनी दिएइकी छिन । पत्रकारहरुसंग कलैयामा कुराकानी गर्दै नेतृ खातुनले मधेसको लाईफलाईन नै संघीयता भएको र यसले देशको आमुल परिवर्तन गरि बिकास र समृद्धि तर्फ मुलुकलाई डोरयाएको बताउदै संघीयतालाई खारिजी गर्ने चेष्टा नगर्न रास्वापाको नेतृत्व पंतिm र सरकारलाई चेतानी समेत दिईन ।
लामो संर्घषले यो देशमा संघीयता आएको र कयौको साहदत भएको भन्दै नेतृ खातुनले सघीयताको रक्षाका लागि म जस्तो सुकै बलिदानी दिन तयार रहेको बताई । पुराना दलहरुले ३५ बर्ष सम्ममा गर्न नसकेका कामहरु संघीयता आएको केही बर्षमा नै पुरा गरि देशलाई सही गतिमा ल्याउने काम गरेको बताउदै जनमत पार्टीकी केन्द्रिय काार्यकारणि सदस्य खातुनले सघीयतालाई समाप्त गर्नेहरुका लागि जस्तो सुकै संर्घष गर्ने जनमत सहित मधेस केन्द्रित दलहरु तयार रहेको जिकिर समेत गरिन । अझै संघीयता यो देशमा शिशु अवस्था रहेको हुदा यसलाई संस्थागत गर्नेका लागि देशका सबै राजनितिक शतिmहरु एकै थलो उभिनुपर्ने खातुनको भनाई रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यो देशमा बिखन्डन गर्न चाहेको आरोप लगाउदै जनमत पार्टीका नेतृ समेत रहेकी खातुनले नेपाली जनतालाई भम्रमा राखेर धेरै दिन शासन सतामा बस्न सकिदैन बताउदै अहिलेको सरकार सुशासनका लागि नभई कुसाशन तर्फ बढी उन्मुख भईरहेको दावी समेत गरिन ।
अहिलेपनि देशमा कुनै न कुनै बहनामा तराई मधेसमा मात्र होईन सिगो मुलुक भरी नै छरिएर बसोबास गरिरहेको मधेसी समुदायका ब्यतिmहरुलाई त्ेस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने काम मात्र भईरहेको भन्दै नेतृ खातुनले मधेसीलाई अधिकार दिनुको साटो अधिकारबाट बंचित गर्ने काममा हिजो सरकार पनि र आजको सरकार पनि लागि रहेको हामीलाई भान भईरहेको उनको कथन रहेको छ ।
जनसंख्याको ठुलो हिंसा मधेसी समुदायको पनि रहेको हुदा संघियतालाई कमजोर पारेर मधेसीहरुको अधिकार अझै काटने दाउमा रहेकाहरुलाई मेरो खबरदारी छ । त्यो कुचेठा नगर्नु ना कि मेरो मधेसमा आउने बाटोमा यति कडा नरोपी दिनु कि कुनै दिन तपाईहरुलाई पनि त्यही मधेसको बाटोमा आउनुपर्ने हुन्छ उनले भनिन् । यो देश सबै जातजातीहरुको भएको हुदा सबैको सम्मान हुन सके देशको उन्नती र प्रगति कसरी हुन्छ उनले प्रशन गरिन् ?
यो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेज र सार्वजनिक मञ्चहरूमा ’प्रदेश संरचना’ को सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने खालको धारणा अघि सारेपछि राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक समुदायमा यसको तीव्र विरोध र आलोचना हुदै आएको खातुनले बताईन । संघीयता भडकिलो, खर्चिलो नभई साशनसतामा बस्नेहरुका लागि मात्र खर्चिेलो देखिएका हुन उनले बताईन ।
रास्वपाको यस कदमलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र) र मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान विरोधी र प्रतिगामी कदमको रूपमा लिएका छन । संविधानको मर्मविपरीतः नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य खम्बा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। प्रमुख दलहरूको तर्क छ कि संघीयता खारेज गर्ने वा प्रदेश हटाउने कुरा गर्नु संविधानको मूल भावना र दोस्रो जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन खोज्नु हो खातुनले भनिन ।
व्यवस्था सुधार्नुको साटो व्यवस्था नै भत्काउने बाटो रास्वापाको सरकारले रोज्नु सरासर न्यायसंगत नहुन हो भन्दै नेतृ खातुनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने माध्यम प्रदेश र स्थानीय सरकार भएकाले यसलाई खारेज गर्दा अधिकार पुनः केन्द्रमै संकुचित हुने र उत्पीडित क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गुम्ने डर रहने तर्क गरिन् ।
विशेष गरी मधेश प्रदेश र पहिचानको मुद्दा उठाउने समुदायहरूले रास्वपाको यो सोचलाई “पहिचान र संघीयता विरोधी“ कदम भन्दै त्यसका संरक्षणका लागि खाँस गरि सदनमा रहेका दलका नेता, साँसदहरुले समेत सडक र संसद दुवै ठाउँमा कडा प्रतिवाद गर्नु पर्दछ उनले सुझाईन । झन्डै दुई तिहाईको दम्भमा रहेको यो सरकारले संघीयता खारिजी गर्ने कुचेठा गरे नेपाली जनताले तिनलाई नछोडने खातुनको भनाई रहेको छ ।
