नेकपा एमाले बाराका जिल्ला अध्यक्ष अध्यानन्द पाण्डेयसँग (बालेन सरकार) को कार्यशैली, यसको कानुनी तथा लोकतान्त्रिक विचलन र समग्र राजनीतिक–सामाजिक प्रभावका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य सिकेन्द्र पासवानसग गरिएको विस्तृत कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ताः
प्रशन ः सुरुवाती दिनहरूमा (बालेन सरकार) प्रति आम नागरिकको ठुलो भरोसा देखिन्थ्यो। तर अचेल यसको आलोचना पनि तीव्र हुन थालेको छ। नेकपा एमाले बाराको नेतृत्वको हैसियतले तपाईँ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
अध्यानन्द पाण्डेयः हेर्नुस्, सुरुमा आम जनताले परम्परागत राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक शैली आउला र मुलुकमा केही सकारात्मक परिवर्तन होला भनेर बालेन सरकारप्रति ठुलो आशा र भरोसा राखेका थिए। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। तर, समय बित्दै जाँदा यो सरकारले जनतामा आशा जगाउने होइन, केवल चरम निराशा बढाउने काम मात्र गरिरहेको छ। अहिले काठमाडौँमा जे भइरहेको छ, त्यसको बाछिटा र प्रभाव बिस्तारै देशभरि नै पर्न थालेको छ। बाहिर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा जसरी सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजी गरिएको छ, धरातलको यथार्थ त्योभन्दा एकदमै फरक र डरलाग्दो छ। आम नागरिकले राहत होइन, सास्ती मात्र पाइरहेका छन्।
प्रशन ः तपाईँले निराशा र सास्तीको कुरा गर्नुभयो, तर समर्थकहरू त यसलाई सुशासनको जग र ’बोल्ड’ निर्णयको रूपमा व्याख्या गर्छन् नि? बेथिति कहाँ देख्नुभयो?
अध्यानन्द पाण्डेयः सुशासनको जगमा निर्माण भएको भनिएको यो सरकार अहिले पूर्ण रूपमा बेथिति र अराजकताको पर्याय बनेको छ। सुशासन भनेको कानुनको शासन हो, मनपरीतन्त्र होइन। जुनसुकै सरकारले पनि काम गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्थापित आदर्शहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। तर यहाँ त विधिको शासनलाई लत्याएर, शक्तिको घमण्डमा अराजक ढङ्गले काम भइरहेका छन्। कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याई, कानुनलाई हातमा लिएर डोजर चलाउने र नागरिक, राजनितिक दल, पत्रकार लगायतसंग निहुँ खोज्ने कामलाई कसरी सुशासन भन्ने? यो त स्पष्ट रूपमा अराजकता र बेथिति हो।
प्रशन ः तपाईँले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी कर लादिएको र आतंकित पार्ने काम भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न?
अध्यानन्द पाण्डेयः हो, म ठोकुवा गरेर भन्छु—यो सरकार आम नागरिकको हितमा छैन। आज काठमाडौँका जनता उपत्यकाभित्रै सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। नागरिकको आर्थिक अवस्था, व्यवसाय र जीविकोपार्जनको ख्यालै नगरी, उनीहरूको ढाड सेक्ने गरी भारी कर लाद्ने काम गरिएको छ। साना व्यवसायी, फुटपाथ व्यापारी र श्रम गरेर खाने वर्गलाई कुनै विकल्प नै नदिई सडकमा ल्याइएको छ। सबैतिर एकैचोटी आतङ्कित पार्ने काम भइरहेको छ। महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर नागरिकलाई डराउनु र धम्काउनु कुन शासन व्यवस्थाको विशेषता हो? जनतालाई करको बोझले थिच्ने र त्रासमा राख्ने काम जनविरोधी काम हो।
प्रशन ः तपाईँले ’एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था’ र ’लोकतन्त्र समाप्त गर्ने खेल’ जस्ता गम्भीर शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। सरकारको कामले लोकतन्त्र नै खतरामा कसरी पर्छ र?
अध्यानन्द पाण्डेयः यसको भित्री मनसाय हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ। मुलुकमा एकतन्त्रीय र निरङ्कुश शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि वातावरण तयार गरिँदै छ। जब तपाईँ कानुन मान्नुहुन्न, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नुहुन्छ, र आफूलाई संविधानभन्दा माथि सम्झिनुहुन्छ, तब त्यो एकतन्त्रीय सोच बन्छ। सबै क्षेत्रमा एकै पटक त्रास फैलाएर कसैले पनि आफ्नो विरुद्धमा नबोलोस् भन्ने वातावरण बनाउन खोजिएको छ। लोकतन्त्रमा संवाद, सहमति र विधिको शासन हुन्छ, तर यहाँ त केवल आदेश र शक्तिको दुरुपयोग मात्र छ। यो प्रवृत्तीले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने खेलतर्फ लैजान्छ।
प्रशन ः बालेन सरकारले सञ्चार जगत् (प्रेस) लाई पनि निषेध गर्न खोजेको तपाईँको आरोप छ। पत्रकार वा मिडियासँग उनीहरुहरूको सम्बन्धलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ?
अध्यानन्द पाण्डेयः लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग भनेको सञ्चार जगत् हो। सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ र सञ्चारमाध्यमका प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्नुपर्छ। तर यो सरकारले सञ्चार जगत्लाई समेत पूर्ण रूपमा निषेध र नियन्त्रण गर्ने खेल खेलिरहेको छ। आफू अनुकूलका प्रचारबाजीलाई प्रश्रय दिने तर वास्तविक समस्या र कमजोरी औँल्याउने मूलधारका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई निषेध गर्ने, सूचना लुकाउने र पत्रकारहरुलाई ंिह दरवारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समाचारका लागि पस्न नदिने, विभेद गर्ने काम भइरहेका छन्। आफ्नो आलोचना सहनै नसक्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने यस्तो अनुदार प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कदापि बलियो बनाउँदैन। मिडियालाई निषेध गरेर केवल सामाजिक सञ्जालको सहारामा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ।
प्रशन ः आर्थिक संकट र राज्यको उदासीनताले एक सातामै तीनसहित चार जनाद्वारा आत्मदाह गरे यसलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?
अध्यानन्द पाण्डेय ः मुलुकमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, अव्यावहारिक नीति र राज्य संयन्त्रको कठोर व्यवहारका कारण आम नागरिक कतिसम्म चरम निराशामा पुगेका छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन्। हालै मात्र एकै साताभित्र तीन जना नागरिकले आर्थिक र मानसिक दबाब सहन नसकेर आत्मदाह गर्दा ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि मुगुका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे, काठमाडौँको बुद्धनगरका ४५ वर्षीय व्यवसायी अश्विन राउतले आफ्नै घरको भान्सा कोठामा आत्मदाह गरे, सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका ४२ वर्षीय विवेक मण्डल (यादव) ले पनि आर्थिक र घरायसी तनावका कारण आत्मदाहको बाटो रोजे। राज्यको साधारण जरिवाना, चर्को कर, व्यावसायिक मन्दी र बैंकको ब्याजदरका कारण नागरिकहरू डिप्रेसनको सिकार बनिरहँदा पनि राज्यले ठोस आर्थिक राहत प्याकेज वा काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्न नसकेको हो । राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नपाएर आफ्नै ज्यान लिने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जास्पद विषय हो। कर असुलीमा मात्र केन्द्रित नभई सरकारले बजारमा आर्थिक सहजता ल्याउन र मानसिक स्वास्थ्य तथा राहतका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नगरे यस्ता निराशाजनक घटना थप बढ्न सक्ने उनको भनाई रहेको छ ।
प्रशन ः अन्त्यमा, नेकपा एमाले बाराको अध्यक्षको नाताले, तराई–मधेस र समग्र मुलुकका जनप्रतिनिधि तथा नागरिकका तर्फबाट यो प्रवृत्तिलाई सच्याउन तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
अध्यानन्द पाण्डेयः म तराई सञ्चारमार्फत के भन्न चाहन्छु भने—जुनसुकै सरकार, नेता वा नेतृत्व भए पनि देशको संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। मधेस होस् या पहाड, जनताले सधैँ विधिको शासन र नागरिक अधिकारका लागि लडेका छन्। जनतालाई आतङ्कित पारेर, बल मिच्याइँ गरेर क्षणिक ताली त पाइएला, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। नागरिकमाथि जथाभाबी कर लाद्ने, गरिबको उठिवास लगाउने, अराजकता फैलाउने र मिडियालाई निषेध गर्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्श विपरितका यस्ता यावत गतिविधिहरू नसच्चिएमा सचेत नागरिक र राजनीतिक दलहरू यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा उभिन बाध्य हुनेछन्।
